Die hohe Inflation hat 2022 trotz einer Steigerung der Tariflöhne von 2,7 Prozent zu einem Reallohnverlust von 4,7 Prozent geführt. Gleichzeitig haben viele Unternehmen das Fahrwasser der Preissteigerungen genutzt, um ihre Gewinne anzuheizen. „Die Inflation wird neben den hohen Energiekosten also auch von einer Gewinn-Preis-Spirale angetrieben.
Hamburg-Politik
Kurz vor Jahresende berät die Hamburger Bürgerschaft abschließend über den Doppelhaushalt für 2023 und 2024. Die Vorsitzende des DGB Hamburg Tanja Chawla gibt gute Vorsätze für das neue Jahr mit auf den Weg:
Anlässlich der Beratung des Entwurfes eines Hamburgischen Gesetzes zur Besoldungs- und Versorgungsanpassung 2022 in der Sitzung des Haushaltsausschusses der Hamburgischen Bürgerschaft am Donnerstag, sieht der DGB Hamburg noch deutlichen Verbesserungsbedarf beim Gesetzesentwurf. Der DGB Hamburg unterstützt daher die geplante Überweisung an den Unterausschuss „Personalwirtschaft und Öffentlicher Dienst“.
Der DGB Hamburg kritisiert den angekündigten Sparkurs im Bereich Personalkosten im heute vorgestellten Haushaltsentwurf des Senats für 2023/2024. Zwar sollen Personalkostendefizite der letzten Jahre einmalig ausgeglichen werden, gleichzeitig kündigte der Senat eine „Personalkostenbremse“ für die Zukunft an. Zusätzlich kritisiert der DGB Hamburg die angestrebten globalen Minderkosten von 3 Prozent, da die Entscheidungskriterien intransparent sind und die Kürzungen somit zu Lasten gesellschaftlich sinnvoller Projekte gehen können.
Der Gewerkschaftstag der GEW Hamburg hat am 25.4.22 beschlossen, das Bildungsprogramm des Hamburg-Tribunals gegen Rüstungsexporte über den Hamburger Hafen zu unterstützen (http://www.hamburg-tribunal.org/de/education.html#anchor-top).
Die Spitzenvertreter*innen des Deutschen Gewerkschaftsbundes (DGB) in Hamburg fordern die Arbeitgeber auf, ihre Vorbehalte gegen betriebliche Mitbestimmung aufzugeben. Von der Politik erwarten sie Unterstützung für Betriebs-und Personalrät*innen bei der Mitgestaltung in den Unternehmen.
Die Krise trifft alle, aber nicht alle gleichermaßen: Das ist das zentrale Ergebnis des neuen DGB-Verteilungsberichts. Während ärmere Haushalte die Hauptlast tragen und oft erhebliche finanzielle Einbußen hinnehmen müssen, können viele Superreiche trotz oder gerade wegen Corona ihr Vermögen vermehren. Damit wird die Pandemie zu einem Brennglas für ökonomische Ungleichheit.
Auch wenn sich die coronabedingten Auswirkungen in aller Deutlichkeit erst mit Zeitverzug in den Zahlen niederschlagen, zeigt sich schon jetzt, dass die Ungleichheit weiter zunimmt.
Die eine ist noch ganz frisch dabei, der andere schon ein alter Hase: Susan Straubel (EVG) und Jens Kastner (GEW) sind ehrenamtliche Richter*innen und erzählen von ihrer Motivation und ihren Erfahrungen.
Susan, Du bist erst seit rund einem Jahr ehrenamtliche Richterin am Arbeits- und Sozialgericht. Du kannst Dich sicher gut an Deinen ersten Verhandlungstag erinnern, oder?
Susan: Klar, ich habe mich richtig darauf gefreut und aufgeregt war ich natürlich auch. Ich wusste ja nicht, was mich erwartet: Wie wird das laufen, wie sind die Richter drauf?
Laura Pooth ist neue Vorsitzende des DGB Nord. 88,37 Prozent der rund 100 Delegierten der DGB-Bezirkskonferenz stimmten für die einzige Kandidatin. Für Ingo Schlüter als ihren Stellvertreter stimmten 96,51 Prozent. Die Delegierten der Gewerkschaften treffen noch bis zum Abend im Rahmen der 7. Ordentlichen Bezirkskonferenz des DGB Nord in Timmendorfer Strand wichtige Personal- und Sachentscheidungen. Die Bezirkskonferenz ist das wichtigste Gremium der DGB-Gewerkschaften im Norden und findet alle vier Jahre statt.
Nach acht Jahren an der Spitze des DGB Hamburg verlässt Katja Karger die Stadt, um in Berlin/Brandenburg als Bezirksvorsitzende zu kandidieren. Die dortigen Gewerkschaften haben sie einstimmig nominiert. Hier zieht sie Bilanz und schaut auf die vergangenen Jahre zurück.
Katja, mit welchem Gefühl wirst Du Hamburg verlassen?
„Mit großer Bestürzung haben wir vom Tod unseres langjährigen DGB Nord-Vorsitzenden Uwe Polkaehn erfahren. Wir verlieren mit Uwe einen guten Freund und überzeugten Gewerkschafter, der sich über Jahrzehnte um die Gewerkschaftsbewegung im Norden verdient gemacht hat. Gute Arbeit war für ihn der Schlüssel zu einem guten Leben, er hat sich mit voller Hingabe für die Belange der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer eingesetzt. Die norddeutsche Kooperation und die Zusammenarbeit im Ostseeraum waren ihm eine besondere Herzensangelegenheit.
Seit im Jahre 1990 die UNO den Internationalen Tag der älteren Menschen ins Leben rief, hat sich die Gesellschaft entscheidend verändert. Die Menschen werden immer älter; folglich haben die älteren Menschen einen bedeutend höheren Anteil an der Gesamtbevölkerung. Sie machen in der Bundesrepublik fast 25 Prozent aus. Im Jahre 1990 galten 80 Jahre noch als ein gesegnetes Alter, in Deutschland heutzutage bereits als ein erwartbares Lebensalter.