Der Wettbewerb Demokratisch Handeln wird seit 1990 für alle allgemeinbildenden Schulen in Deutschland ausgeschrieben. Mit der Aufforderung "Gesagt! Getan: Gesucht werden Beispiele für Demokratie. In der Schule und darüber hinaus" sollen schulische Gruppen angesprochen, insbesondere aber Schülerinnen und Schüler zum Mitmachen gewonnen werden. Ideeller Partner des Wettbewerbs ist die Theodor-Heuss-Stiftung e. V.. Der Förderverein Demokratisch Handeln e.V. ist Träger des Wettbewerbs.
Aktionen und Kampagnen
Die GEW Hamburg hat heute als einer von 45 Partner*innen der Volksinitiative Tschüss Kohle über 20.000 Unterschriften für den Kohleausstieg von Hamburgerinnen und Hamburgern beim Hamburger Senat eingereicht.
Wir unterstützen die Energiewende und den zügigen, sozialverträglichen Ausstieg aus fossilen und atomaren Energien als bedeutende Zukunftsaufgaben und im Sinne der nachkommenden Generationen, deren Anliegen uns als Bildungsgewerkschaft wichtig sind.
Homepage: www.tschuess-kohle.de
Vor 70 Jahren, am 6.Juni 1948, wurde die Arbeitsgemeinschaft Neuengamme gegründet. Aus diesem Anlass möchten wir am Freitag, den 8.Juni 2018 um 18.30 Uhr mit Euch allen zusammen feiern.
Ort: Rothenbaumchaussee 13, (Curiohaus) 20148 Hamburg
Programm:
Begrüßung
Festrede: Dr. Detlef Garbe (KZ-Gedenkstätte Neuengamme)
Beitrag der Arbeitsgemeinschaft Neuengamme
Podiumsgespräch mit den Angehörigen Schura Bringmann, Marc Schemmel, Bernhard Esser, Gerhard Händler
Eine gemeinsame Veranstaltung von GEW und ver.di
Auf Einladung schwedischer Gewerkschaften führen Vertreter iranischer Gewerkschaften eine Rundreise durch Europa durch und machen auch in Hamburg Station.
Über Generationen eint alle Swing-Fans ein Gefühl von unbeschwerter Freiheit. Namen wie Duke Ellington, Count Basie, Benny Goodman stehen für ihre Big Bands der 1920er-, 1930er- Jahre. Musiker wie Teddy Stauffer, John Kristel, Arne Hülphers begeisterten mit ihren Tanzkapellen damals in Hamburg. Zum Jazz gehören Resistenz und Verweigerung. Wen wundert's, dass die Nazis diese "Niggermusik" hassten und die Fans verfolgten.
Vortrag und Diskussion mit anschließender Lesung aus „Die Hexenjagd“
Die GEW Hamburg hat den fünfundvierzigsten Jahrestag des Radikalenerlasses 2017 zum Anlass genommen, Aktivitäten zum Thema Berufsverbote durchzuführen, um das immer noch nicht abgeschlossene und sogar weiterhin aktuelle Thema politisch aufzugreifen und einen Austausch unter den Betroffenen zu ermöglichen. Aktuelle Fälle zeigen, dass linke Praxis teilweise noch immer zur Nichteinstellung im öffentlichen Dienst führen kann. Erinnern bedeutet auch, für die Gegenwart und Zukunft zu lernen.
Am 25. Mai 2018 kommt die EU-Datenschutzgrundverordnung (EU-DSGVO). Auch für Schulen, Hochschulen und Kitas gelten neue Regeln beim Datenschutz. Worauf es jetzt ankommt.
Seit 2015 verstärkt die GEW Hamburg ihre Forderung nach A13 Z bzw. E 13 für alle Grund- und Mittelstufenlehrkräfte!
Der 21. Ordentliche Bundeskongress des Deutschen Gewerkschaftsbundes hat die Weichen für den politischen Kurs der nächsten vier Jahre gestellt: Bei ihrem Treffen vom 13. bis 17. Mai in Berlin forderten die Delegierten die Bundesregierung auf, notwendige Verbesserungen für Beschäftigte schnell umzusetzen, um den sozialen Zusammenhalt in der Gesellschaft wiederherzustellen.
Strafsoldaten in Wehrmachtsuniform – deportiert vom Hannoverschen Bahnhof
Eine Veranstaltung der GEW Hamburg und der VVN-BdA
Ursula Suhling berichtet bei dieser Veranstaltung von etwa 2.000 Strafsoldaten, von denen der Großteil politische Gegner der NS-Herrschaft waren, die seit 1933 in Hamburg verfolgt, inhaftiert und misshandelt wurden. Von 1942 an zwang sie das Regime in das “Bewährungs“-Bataillon 999. Ihre Musterung fand in der Eimsbütteler Kaserne an der Bundesstraße statt.
AG »Bildung statt Kinderarbeit« lädt ein:
12. Juni 2018,18.00 bis 19.30 Uhr – Curio-Haus, Raum A
Die Verordnung (EU) 2016/679 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 27. April 2016 zum Schutz natürlicher Personen bei der Verarbeitung personenbezogener Daten, zum freien Datenverkehr und zur Aufhebung der Richtlinie 95/46/EG (Datenschutz-Grundverordnung) (ABl. EU L 119 vom 4. Mai 2016, S. 1) – im Folgenden: DSGVO – begründet neben anderen Landesgesetzen auch Anpassungsbedarf im Schulrecht, insbesondere hinsichtlich der Vorschriften zur Schüleraktenführung sowie weiterer bereichsspezifischer datenschutzrechtlicher Vorschriften im Hamburgischen Schulgesetz (HmbSG).