Die GEW schlägt vor, mehr Ressourcen für Bildungsbenachteiligte bereit zu stellen und entsprechende Förderkonzepte aufzulegen. Die Bildungsgewerkschaft reagierte damit auf den Report "IQB-Bildungstrend 2015", den das Berliner Institut zur Qualitätsentwicklung im Bildungswesen (IQB) heute vorgestellt hat. "Zum wiederholten Mal stellt die Studie die enge Kopplung von Bildungserfolg und sozialer Herkunft der Schülerinnen und Schüler fest. Leider hat Politik bisher nicht die notwendigen Konsequenzen aus dieser beschämenden Tatsache gezogen.
Bildungspolitik
Frankfurt a. M. – Die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW) begrüßt grundsätzlich, dass das Kooperationsverbot in der Bildung gelockert werden soll. „Das ist ein positives Signal für die Bildungspolitik: Jetzt müssen so schnell wie möglich belastbare Vorschläge her, wie die Umsetzung gestaltet werden soll. Dabei sind große Spielräume nötig.
Was kann Schulen in herausfordernden Lagen erfolgreich machen? Ist das Steuerungssystem der selbstverantworteten Schulen (Orientierungsrahmen Schulqualität, Ziel-Leistungs-Vereinbarungen, Schulinspektion) dabei hilfreich? Welche Alternativen gibt es? Diesen und weiteren Fragen wollen wir auf der Fachtagung nachgehen.
Gefragt ist die Expertise aus der Praxis, der Wissenschaft und der Politik.
Die GEW Hamburg hatte die Hamburger Schulen, Eltern und die bildungspolitisch interessierte Öffentlichkeit zur Teilnahme am „Aktionstag für bessere Schule und wirkliche Inklusion am 11.10.16“ aufgerufen. Bis heute hatten sich 2.000 KollegInnen, SchülerInnen und Eltern zur Teilnahme an der Veranstaltung auf dem Rathausmarkt angemeldet, um im Rahmen eines Projekttages ihre Sichtweisen, Erfahrungen, Beispiele, Wünsche und Forderungen zum Thema Inklusion sichtbar auf die Straße zu bringen.
Die GEW hat mit Blick auf den „Weltlehrertag 2016“ mehr Wertschätzung für alle Pädagoginnen und Pädagogen angemahnt. „Wir brauchen eine Aufwertung aller pädagogischen Berufsfelder. Das gilt insbesondere für Berufe, in denen wie an Kitas oder in Grundschulen fast ausschließlich Frauen arbeiten“, sagte GEW-Vorsitzende Marlis Tepe heute in Frankfurt a.M. zum Weltlehrertag, der unter dem Motto „Lehrkräfte wertschätzen, ihren Status verbessern“ steht.
„Bildung. Weiter denken!“ ist eine Initiative der GEW für bessere Lern- und Arbeitsbedingungen sowie mehr Geld für Bildung. Die GEW zeigt nicht nur, was sie unter guter Bildung versteht, sondern auch wie sich zusätzliche Investitionen in Bildung finanzieren lassen. Denn nach wie vor gilt der Satz John F. Kennedys: „Es gibt nur eins, was auf Dauer teurer ist als Bildung – keine Bildung.“
Die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW) macht sich dafür stark, dass Grundschullehrkräfte besser bezahlt werden als bisher. Mit Blick auf die Studie „Bildung auf einen Blick“ der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) sagte GEW-Vorsitzende Marlis Tepe: „Der OECD-Bericht macht deutlich, dass Grundschullehrkräfte nicht nur in Deutschland schlechter als alle anderen vollausgebildeten Lehrkräfte bezahlt werden, sondern auch international im Vergleich mit ähnlich qualifizierten Berufsgruppen hinterher hinken.
Wo man sich im Bildungsbereich auch umschaut, heißt es: „Das evaluieren wir mal eben.“ Doch was bedeutet Evaluation eigentlich – und was ist nur „Evaluitis“? Mit dieser Frage beschäftigt sich der Schwerpunkt „Schule und Evaluation“* in Heft 2/2016 der Deutschen Schule (DDS), die der GEW-Hauptvorstand herausgibt.
Die Hamburger Stadtteilschule Stellingen bietet einen Willkommenstag für geflüchtete Mädchen und Jungen an. Damit ist sie Teil der bundesweiten Aktion „Schüler helfen Flüchtlingen“ des Fördervereins „Das macht Schule“.
Die Bertelsmann Stiftung wirbt intensiv für die Digitalisierung in Schulen und Hochschulen. Das passt perfekt in die Strategie des gleichnamigen Konzerns: Das Bildungsgeschäft ist seine neue „Cash-Kuh“.
Paul ist 15 Jahre alt und wundert sich. „Wieso steht unsere Schule plötzlich auf einer Homepage der Bertelsmann Stiftung?“, fragt sich der Elftklässler der Evangelischen Schule in Berlin. „Wir machen jetzt ja praktisch Werbung für die.“
Diskriminierung aufgrund von Herkunft, Geschlecht, Hautfarbe oder sexueller Orientierung ist noch immer Alltag in Deutschland – auch im Fußballstadion. Ehemalige und aktive Profis berichten in einer Dokumentation über ihre Erfahrungen.
Sprache hat die Kraft, gesellschaftliche Normen – wie Geschlechterrollen – zu hinterfragen und zu verändern. Darum setzt sich die GEW für eine geschlechtersensible Sprache ein – in geschriebener und gesprochener Form.