Der designierte neue brasilianische Präsident Jair Bolsonaro will den ‚Kulturmarxismus‘ an Schulen bekämpfen und ruft Schülerinnen und Schüler dazu auf, ihre Lehrkräfte im Unterricht zu filmen und im Internet an den Pranger zu stellen.
Internationales
Politisches Engagement von Jüd_innen in Deutschland wird in der Regel in zweierlei Zusammenhang gesehen: hinsichtlich der israelischen Politik und bezogen auf die Rechte als Minderheit. Beide Formen gelten in der Regel als berechtigtes und doch partikulares Interesse, dem sich aus der Verantwortlichkeit für die nationalsozialistischen Verbrechen auch nicht-jüdische Deutsche beigesellen. Wenig beleuchtet ist ein universalistisches politisches Engagement von Jüd_innen.
Der Sieg der Sandinisten gegen den Diktator Somoza im Jahr 1979 galt vielen als eine Revolution mit menschlichem Antlitz. Unter seinem damaligen und heutigen Präsidenten Daniel Ortega droht Nicaragua jetzt in einer Spirale der Gewalt zu versinken.
Deutschland wird als 75. Land die Erklärung zum Schutz von Schulen in bewaffneten Konflikten, die sogenannte Safe Schools Declaration, unterzeichnen. Damit bekräftigen Staaten die Einhaltung des humanitären Völkerrechts sowie menschenrechtlicher Verpflichtungen unter allen Umständen und jegliche militärische Nutzung von Schulen und Universitäten zu unterlassen. Das Deutsche Komitee für UNICEF, Kindernothilfe, Plan International Deutschland, Save the Children Deutschland, terre des hommes und World Vision Deutschland begrüßten die Bekanntgabe der Bundesregierung.
Um Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft ging es am 16./17. April 2018 bei einer Veranstaltung der Hans-Böckler-Stiftung und des Moses Mendelssohn Zentrum aus Anlass des siebzigsten Jahrestags der Staatsgründung Israels.
Mehrere zehntausend Menschen haben vom 13. – 17. März 2018 am Weltsozialforum in Salvador de Bahia teilgenommen. Auch eine siebenköpfige GEW-Delegation war in die drittgrößte Stadt Brasiliens gereist. Das tropisch-heiße Salvador gilt als afrikanisches Herz des Landes. Die Nachkommen schwarzer Sklaven stellen die Mehrheit der Bevölkerung und prägen das Alltagsbild der Hafenstadt.
In einem dringenden Appell an die Gewerkschaften und die demokratische Öffentlichkeit haben 29 Gewerkschaftskolleg_innen aus der Türkei, größtenteils geflüchtete Mitglieder der GEW-Partnergewerkschaft Egitim Sen, zum Protest gegen die militärischen Angriffe des türkischen Staats auf Efrîn/Nordsyrien und zur Solidarität mit der Bevölkerung und den Verteidigungskräften aufgerufen. Gemeinsam mit ihnen verurteilen wir den völkerrechtswidrigen Krieg gegen die Selbstverwaltungsregion Nordsyrien.
Montag, 2. April 2018, Carl-von-Ossietzky-Platz, Hamburg
Die Bundesregierung will den deutschen Rüstungsetat auf bald 70 Milliarden Euro nahezu verdoppeln. Damit wird noch mehr Geld für Sozialausgaben, Gesundheit und Bildung fehlen.
Die Türkei und mit ihr verbündete islamistische Gruppen greifen seit mehreren Tagen Afrin, den westlichen Kanton Rojavas, an. Weltweit gehen deshalb Tausende auf die Straßen, um gegen die türkische Kriegspolitik und die stillschweigende Unterstützung der westlichen Staaten zu protestieren. Am Freitag, den 26.01.2018, spricht Außenminister Sigmar Gabriel in der SPD-Zentrale in Hamburg und im Thalia-Theater. Für den 3. Februar ist zudem eine Bündnisdemo geplant. Lasst uns gemeinsam gegen die Angriffe auf Rojava und die deutsche Türkeipolitik sowie die Waffenlieferungen aktiv werden!
Die GEW unterstützt die Veranstaltung „EUROPEfication – Friedensprojekt oder Kapitalismus ohne Demokratie?“
Spätestens durch das Brexit-Referendum 2016 wurde klar: Anti-EU-Positionen sind mehrheitsfähig. Schon die gescheiterten Referenden über die EU-Verfassung in mehreren Mitgliedsstaaten deuteten in diese Richtung und bei Wahlen erreichten 2017 EU-kritische Parteien in den Niederlanden, Frankreich, Österreich und Deutschland durchweg zweistellige Ergebnisse. Grund genug, sich mit dieser Europaskepsis näher zu beschäftigen.
Eine Viertelmilliarde Kinder und Jugendliche kann laut Unesco nicht zur Schule gehen. Jährlich fehlten 39 Milliarden US-Dollar. Derzeit geben Regierungen durchschnittlich nur 4,7 Prozent ihres Bruttoinlandsproduktes für Bildung aus.
‚A very modern marriage‘ nannten die englischen Medien den Zusammenschluss der ATL (Associaition of Teachers and Lecturers) und der NUT (National Union of Teachers) zur jetzt mit 450.000 Mitgliedern stärksten Bildungsgewerkschaft im Vereinigten Königreich, der National Education Union (NEU). Mary Bousted und Kevin Courtney konnten ihren Ehevertrag erst nach langen Verhandlungen und Mitgliederbefragungen unterschreiben.